विविध प्रकल्पाच्या नावाखाली आदिवासींचे विस्थापन थांबवा

 

राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेचे, पुसद उपविभागीय अधिकारी यांना  निवेदन

राजेश ढोले पुसद प्रतिनिधी- दिनांक 28 फेब्रुवारी पासून महाराष्ट्रातील संपूर्ण तहसील कार्यालय अंतर्गत एकाच दिवशी महाराष्ट्रात होत असलेल्या आदिवासी समाजावर अन्यायाच्या विरोधात राज्यव्यापी चरण पद आंदोलनाचा भाग म्हणून पुसद येथील उपविभागीय कार्यालय तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी, पुसद यांचेमार्फत भारताचे राष्ट्रपती यांना  राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तसेच बहुजन क्रांती मोर्चा सहित विविध संघटनेने द्वारा यांना निवेदन देण्यात आले.

1)अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट येथील आदिवासी क्षेत्र आणि इतर क्षेत्रात निवास करत असलेला आदिवासी याना विविध प्रकल्पच्या नावाखाली विस्थापन केल्या जात आहे. ते त्वरित थाम्बविण्यात यावे.2)अमरावती मेळघाट येथे व्याघ्र प्रकाल्पामुळे विस्थापित केलेले गावे, बारूखेड़ा, सोमठाना, नगरतास, अमोना, केलपानी, गुल्लरघाट, धरगढ़, योग्य पद्धतिने पुनर्रवसन न झाल्याने त्या गावातील 370 हुन अधिक लहान मोठ्या नागरिकांचे मृत्यु झालेत. त्याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.

(.3)मेलघाट व्याघ्र प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या आदिवासी कुटुंबाना त्याच्या जमीनीची योग्य ती कीमत देण्यात यावी. व त्याना शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करुण देण्यात यावी.4)खोटे वन प्रकरण गुन्हे रद्द करण्यात यावे.5)अनुसूचित क्षेत्रा मधील आदिवासी याना गैर अनुसूचित क्षेत्रात केल्या गेले त्याना पुन्हा अनुसूचित क्षेत्रात विस्तापित करावे.6)मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पत विस्तापन झालेल्या आदिवासीना 1करोड़ रूपये देण्यात यावे.अशा अनेक मुद्यावर निवेदन देण्यात आले आहे.

निवेदन देतानी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तालुका अध्यक्ष.. विजय मुखाड़े सर, बहुजन क्रांति मोर्चा सयोजक लक्ष्मण कांबले सर, राजेश ढोले सर, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ प्रवक्ता शिवाजी मळघने, देवानंद गूव्हाड़े, रामकृष्ण वानुले, शेख फारूक शेख रफीक, गजानन ढाकरे, रवि वाळले, गजानन राठोड, संदीप पाइकराव, मिलिंद कांबले, यानी निवेदनवर सह्या आहेत.