एवढे करु बालकांसाठी....संजय निकस पाटील.

आजची बालकं ही उद्याचं भविष्य आहेत. आज चौफेर फिरणारी इवली इवली पाऊलं, उद्या देश सांभाळण्यासाठी सरसावणार आहेत, यामध्ये कोणतीही शंका नाही. या इवल्या-इवल्या हातांना व पाऊलांना मजबूत करण्याची जबाबदारी सुद्धा आपली आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. या सर्व गोष्टीचा विचार करून कायद्यात सुद्धा बालकांच्या हक्कांसंदर्भात अधिनियम तयार करण्यात आला आहे. बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 या कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग म्हणजेच एन. सी. पी. सी. आर. अर्थातच नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राइट्सची स्थापना करण्यात आली आहे. महिला व बाल विकास मंत्रालय अंतर्गत हा आयोग कार्य करीत असतो. या आयोगाशी समांतर मिळता-जुळता असा अलीकडच्या काळात शिक्षणासंदर्भात सुद्धा आरटीई म्हणजेच राईट टू एज्युकेशन अॅक्ट 2009 लागू करण्यात आला आहे. सक्तीच्या मोफत शिक्षणाला येथून सुरुवात झाली आहे. अत्यंत महागड्या असणा-या शाळांमध्येसुद्धा आज सर्वांनाच 25 टक्के आरक्षण मिळायला लागले आहे. ज्या शाळेच्या गेटवर सुद्धा सामान्य माणसांची उभी राहायची लायकी नव्हती, आज त्या शाळांमध्ये या आयोगामुळे या कायद्यामुळे अत्यंत गरीब परिस्थितीतील मुलंसुद्धा 25 टक्के आरक्षणाचा फायदा घेऊन शिक्षण घेत आहेत, हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. या पंचवीस टक्के आरक्षणाचा फायदा घेत जवळपास सर्वच समाजातील मुले या मोठं मोठ्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशित होतात. आता या ठिकाणी बालकांच्या हक्का संदर्भात दुसरी बाजू सुद्धा पाहणे  आवश्यक आहे. शासनाकडून गोरगरीब मुलांना मोफत गणवेश  पुरविले जात असतात. पण यामध्ये बालकांसंदर्भात दुजाभाव केल्याचे ठसठशीत दिसून येते. मोफत गणवेश वाटपामध्ये फक्त आणि फक्त एससी आणि एसटी संवर्गातील मुलांनाच हे गणवेश दिले जातात. मग यामध्ये इतर मागास वर्गीय व बिगर मागासवर्गातील मुलांना वगळण्यात आले. अशा वेळेस बाल हक्क कायदा गेला तरी कुठे? असा प्रश्न पडायला लागतो. यावर सुद्धा या आयोगाने विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण बालकांच्या हक्काचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे असते पण अजून पावेतो कुठलिही पावले आयोगाने उचलली नाहीत ही दु:खद बाब आहे.

आयोगाच्या या कार्य स्वरूपात अधिनियमाचे निर्धारित प्रकार- अ) मुलांसाठीच्या संरक्षण कायद्यातल्या कुठल्याही सुरक्षा उपायांची पडताळणी आणि त्याच्या फेर तपासणीसाठी आणि प्रभावी कार्यान्वयासाठीचे उपाय सुचविणे आणि केंद्र सरकार समोर ते सादर करण्यासाठी आणि या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठीचे सुरक्षा उपाय; आ) आतंकवाद, हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी- एड्स, चो-या, दुव्र्यवहार, यातना आणि शोषण, वेश्यावृत्ती आणि ईल साहित्य अशा गोष्टी ज्यामुळे मुलांचे जीवन प्रभावित होते, आदी कारणांचा आभ्यास करणे व त्यावर उपाय शोधणे.

इ) मुलांच्या जीवनात येणा-या संकटांसंबंधित असलेल्या गोष्टींमध्ये लक्ष घालणे व संकटात सापडलेली, परिवारांपासून हरवलेली किंवा परिवारविहीन मुले आणि तुरुंगात असलेली मुले यांच्या पुनर्वसनाचे काही उपाय शोधणे; ई) समाजाच्या विभिन्न विभागांतील मुलांच्या अधिकारांचा व साक्षरतेचा प्रचार करणे आणि त्यांच्यासाठी असलेल्या या अधिकारांच्या सुरक्षा उपायांची त्यांना जाणीव करुन देणे; उ) केंद्र सरकार किंवा कुठलेही राज्य सरकार किंवा इतर आधिकारांच्या अधिपत्याखाली येणारी बाल सुधारगृहे, कुठलीही शैक्षणिक संस्था यांवर लक्ष ठेवणे, त्यावर लक्ष ठेवण्याची कारणे शोधणे किंवा मुलांच्या कोणत्याही राहण्याच्या ठिकाणांवर लक्ष ठेवणे; जेथे मुलांना सुधारण्यासाठी किंवा संरक्षणासाठी ठेवून घेतले जाते. ऊ) मुलांच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाची चौकशी आणि अशा मामल्यांमधील कार्यवाही सुरू करण्याचे उपाय आणि स्वप्रेरणेशी संबंधित मामल्यांची सूचना. ए) मुलांना अधिकारांपासून वंचित आणि त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन. ऐ) मुलांच्या संरक्षण आणि विकासाच्या कायद्यांचे गैरप्रकार. ओ) गैरनीती निर्णयांची मते, दिशानिर्देश, त्याबद्दलची मते, मुलांच्या विकासाची हमी आणि अशा मुंलांची सोडवणूक. औ) अशा मामल्यांना योग्य अधिकायांपर्यंत पोहोचवणे अथवा मांडणे. अं) येणा-या संधींचा आभ्यास करण्यासाठी, अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणे आणि अस्थित्वात असणा-या योजनांचे वेळोवेळी फेरविचार करण्यासाठी, मुलांच्या हक्कावर अधारित इतर घडामोडी, मुलांच्या हिताकरीता व त्यांच्या विकासात मदत देण्यासाठी; अ:) मुलांच्या हक्काच्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा, योजनांचा अभ्यास करणे व त्या व्यवहारांचे अनुपालन करणे. मुलांवर अधारीत असलेल्या योजनांच्या कोणत्याही मुद्द्यांवर चौकशी करणे, त्यावर आलेख तयार करणे आणि मुलांच्या हक्काच्या बाल अधिकार कायद्यावर टिपण्णी करणे; क) मुलांच्या कामावर गंभीरतेने विचार करणे, मुलांसाठी काम करणा-या संस्था व सरकारी खाते यांना पाठींबा देणे; ख) मुलांच्या अधिकारांबद्दल सुक्ष्मज्ञान किंवा सर्व माहितीचा प्रसार करणे; ग) मुलांच्या महितीचे संकलन व चौकशी करणे; ड) मुलांच्या हक्कांची माहिती शाळांच्या आभ्यासक्रमांमध्ये, शिक्षक प्रशिक्षणांमध्ये आणि मुलांच्या व्यक्तिगत शिक्षणामध्ये प्रसारित करणे; असे आहेत.

आयोगाच्या मुख्य आधिका-यांमधून एक अधिकारी बाल हक्काच्या तक्रारींवर चौकशी करतो. आयोगाला बाल हक्कांच्या काही गंभीर तक्रारींवर स्वत: लक्ष घालावे लागते. त्यावर परिणाम करणा-या कारणांचा शोध लावावा लागतो. बाल हक्काबद्दल त्यांना आनंदाने प्राप्त करवून दिली पाहिजे. 1) संविधानाच्या 8 व्या सूचीप्रमाणे तक्रारी या आयोगाकडे कोणत्याही भाषेत दिल्या जाऊ शकतात. 2) अशा तक्रारींवर कोणतेही दर आकारले जाऊ नये.3) तक्ररीच्या कारणाचे स्वरुप स्पष्ट व कारणाचे संपूर्ण स्पष्टकरण केलेले असावे. 4) आयोग पुढील माहिती किंवा शपथपत्र गरज भासल्यास काढू शकते. तक्रार करतांना कृपया तक्रारीत खालील बाबी आल्या आहेत ना याची खात्री करुन घ्यावी: तक्रार स्वच्छ आणि सुपाठ्य असावी, तक्रार अस्पष्ट, अनाम आणि खुप नांवांची नसावी. अशा प्रकारच्या तक्ररींवर कोणतीही फी आकारली जाऊ नये. नमूद केलेला मुद्दा हा कोणत्याही नागरिक विवादाशी जसे जमीन-जुमला हक्क, संविदागत दायित्व यांच्याशी संबंधीत नसावा. नमूद केलेला मुद्दा सेवांशी संबंधित नसावा. तक्रारींचा मुद्दा कोणत्याही अन्य आयोगासमोर आधी मांडलेला नको किंवा तो कोणत्याही आयोगात, कायद्यात, कोर्टात वा आधिकरणात अडकलेला नसावा. आयोगाच्यावतीने मुद्दा अजून सिद्ध झालेला नसावा. आयोगाच्या आवाक्याबाहेर किंवा काही इतर कारणास्तव आवाक्याबाहेर गेलेला मुद्दा असता कामा नये. या सर्व गोष्टींची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.

एकूणच मुद्या हा आहे, की आपल्या बालकांना आपल्यालाच सर्व बाजूंनी सदृढ बणविणे आपलीच जबाबदारी आहे. ती वेळीच ओळखून त्यानुरुप पाटचाल करणे आवश्यक आहे. तरच  ख:या अर्थाने आपण बालकांसाठी काही करीत आहोत असे म्हणता येईल. त्यामुळे शेवटी एवढेच सांगता येईल. आपण एवढे प्रयत्न नक्कीच करुयात आपल्या बालकांसाठी..!!!

संजय भगवानराव निकस पाटील. संपर्क- ९४०५६६५५९९. लेखक साप्ताहिक विदर्भदूत व साप्ताहिक शिवप्रतिष्ठानचे मुख्य संपादक आहेत.