थोडी तरी लाज वाटायला हवी- संजय भगवानराव निकस पाटील

दुस:या महायुद्धाचा धुरळा शांत झाल्यावर, आज पर्यंत संपूर्ण जग शांततेत नांदत होते. भारत असेल किंवा इतरही देश असतील त्या ठिकाणी होणा-या लहान-मोठ्या चकमकी, हल्ले, प्रतिहल्ले सोडले तर बाकी सर्व शांततेतच होतो. परंतु अलीकडच्या काळात अत्यंत लहान असलेल्या युक्रेनवर रशियाने हल्ले करायला सुरुवात केली आणि युक्रेनचे अस्तित्वच जगाच्या नकाशावरून मिटविण्याची भाषा करायला सुरुवात केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा जगावर महाभयंकर अशा महायुद्धाचे संकट आ वासून उभे राहिले आहे. या काळामध्ये जर युद्धांना सुरुवात झाली, देश एकमेकांच्या विरोधात दंड ठोकून उभे राहिले, तर नक्कीच या युद्धाचे भयंकर परिणाम शेकडो वर्ष जगासमोर राहतील, एवढी भयंकर शस्त्र-अस्त्र प्रत्येक देशांकडे आहेत. ही धक्कादायक बाब आहे. अनुबॉम सारख्या घातक शत्रांचा जर वापर करण्यात आला तर त्याचे वाईट परिणाम हे महाभयंकर असतील हे आपण हिरोशिमा नागासाकी या शहरांवरुन लक्षात घ्यायला हवे. युद्धातून एक ना अनेक प्रश्र उभे राहणार आहेत. त्यातच महागाईसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढायला सुरुवात होणार आहे. संपूर्ण जगातच याचे पडसाद दिसायला लागतील. 

युद्ध सुरु झाले आणि भारतातही अनेकांना विविध प्रश्रांबाबत जाग आली आहे. त्या सर्वोच्च स्थानी असणारा प्रश्र म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण. अगदी महिंद्रा समुहाच्या आनंद महिंद्रा यांनीही याच वेळी ही परिस्थिती कळून आली आहे. भारतीय वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेच्या डोळ्यात जळजळीत अंजन टाकण्याचं काम या युद्धाने केलं आहे. आज देशातील जवळपास 70 टक्के जनतेला त्यांच्या पाल्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात जावं की नाही? याकडे विचार करायला सुद्धा वेळ नसायचा. सुशिक्षित कुटुंबातील मुलं अभ्यास करायची विविध, महागड्या शिकवण्या लावून वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील परीक्षा उत्तीर्ण व्हायचे आणि पुढे त्या क्षेत्रात डॉक्टर म्हणून नाव कमवायचे. ज्या विद्याथ्र्यांना परीक्षा उत्तीर्ण करणे जमले नाही ते विद्यार्थी यूक्रेन असेल चायना असेल व इतरही काही युरोपियन देश असतील त्या ठिकाणी अगदी कमीत कमी खर्चात एमबीबीएस पूर्ण करून वैद्यकीय क्षेत्रात काम करण्याची आपली इच्छा पूर्ण करायचे. हे सर्व अलबेल चालू होतं. परंतु अलीकडच्या काळात रशियाने युक्रेन वर केलेला हल्ला आणि त्यातून भारतातील किती विद्यार्थी युके्रनसारख्या  देशांमध्ये शिक्षण घेत आहेत, हे चित्र समोर आले. प्रश्न समोर आला. अंदाजे जवळपास वीस-पंचवीस हजार विद्यार्थी केवळ भारतातून युक्रेनमध्ये शिकायला गेलेले आहेत. हे समोर आलं आणि मग मात्र सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. मुळात प्रचंड लोकसंख्येचा देश असताना, आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड ताण असताना, आरोग्य व्यवस्थेमध्ये मनुष्यबळाची मोठी कमतरता असताना, आमच्या देशातील वैद्यकीय शिक्षण विभाग इतका महागडा का आहे?  यावर चर्चा व्हायला लागली. 

युक्रेन मध्ये गेलेले किंवा चीन मध्ये गेलेले किंवा इतरही देशांत गेलेले विद्यार्थी त्यांच्याशी जेव्हा संवाद साधतो, तेव्हा ते सांगतात की साधारणत: तीन लाख ते दहा लाखाच्या आसपास तिथली एमबीबीएसचे शुल्क असते. भारतीय वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राची त्या तुलनेत जवळपास पाच पट आहे. म्हणजेच तीन ते दहा लाखांच्या आसपास विदेशात एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण करता येते. त्या तुलनेत भारतात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस करण्यासाठी जवळपास एक ते दीड कोटी रुपये मोजवे लागतात. तेच एमबीबीएसचे शिक्षण विदेशांमध्ये केवळ पंधरा लाखाच्या आसपास पूर्ण होते. मग भारतामध्ये मुळात हा फरक का? याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे? राज्य सरकारं जबाबदार आहेत? की उच्च शिक्षण विभाग जबाबदार आहे? की आणखी काही? यावर विचार व्हायला हवा.  

कोरोनाकाळातील वास्तविक परिस्थिती जर आपण पाहली तर प्रचंड मनुष्यबळाचा तुटवडा हा वैद्यकीय  क्षेत्रात जाणवला. तरीसुद्धा भारतात यामध्ये सुधारणा का होत नाहीत? हा प्रश्न आहे. यामध्ये देशातील काही राज्यांनी खाजगी व अभिमत शिक्षण संस्थांसोबत करार करून, काही जागांसाठीचे शुल्क मर्यादित करण्यात यश मिळवले होते. सर्वोच्च  न्यायालयानेही काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती यांची समिती नेमून खासगी व अभिमत संस्थांतील शुल्काचे निरीक्षण केले होते. अभ्यास केला होता.परंतु या खासगी शिक्षण संस्थांनी त्यामधूनसुद्धा पळवाट काढली. हा निर्णय आपल्याला लागू होत नाही, असा दावा या अभिमत आणि खाजगी शिक्षण संस्थांनी, विद्यापीठांनी केला होता. देशात एमबीबीएसच्या जवळपास 50 टक्के जागा या सरकारी महाविद्यालयांमध्ये असतात. यामध्ये उच्च शिक्षण विभागाने ठरवून दिलेल्या सूत्रानुसार शुल्क आकारले जाते. त्यात खासगी व अभिमत महाविद्यालयांतील एमबीबीएसच्या जागांचे शुल्कही नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या नियमावलीच्या आधीन केल्यास एमबीबीएसच्या शुल्क थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल 70 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शुल्क हे तर 90 टक्क्यांनी कमी होते. यावर कोणी फारसा विचार करताना दिसत नाही. श्रीमंतांची मुलं विदेशात जाऊन एमबीबीएस पूर्ण करण्याचे स्वप्न पूर्ण करतात आणि आर्थिक परिस्थिती गरीब असलेली, परंतु बुद्धिमान असलेली मुलं आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यापासून दूर राहतात. पात्रता  असते, बुद्धिमत्ता असते; पण केवळ आणि केवळ पैसा नाही म्हणून हे विद्यार्थी दुस-या क्षेत्रामध्ये जातात. हे सर्व भयंकर आहे. लोकशाही देशाला घातक आहे. अशोभनीय आहे. 

देशांमधली वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील सध्याची स्थिती जर पाहिली तर आपल्या लक्षात येईल की या अभ्यासक्रमाच्या ८० हजार जागा देशामध्ये आहेत. शासकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्यंत कमी शुल्क असल्यामुळे सर्वच विद्यार्थी प्रचंड स्पर्धेतून एमबीबीएसला जाण्यासाठी प्रयत्नर  असतात. या ठिकाणी प्रत्येकालाच यश येते हे शक्य नाही. त्यामुळे बुद्धिमान असलेली गरीब घराण्यातील विद्यार्थी या प्रक्रियेतून बाहेर फेकली जातात. काही वेळा विद्यार्थी आत्महत्या करतात. असे त्याचे एक ना अनेक परिणाम दिसून येतात. युक्रेन मध्ये एका ठिकाणी झालेल्या हल्ल्यात आपल्या देशातील कर्नाटकातील विद्यार्थी मृत्युमुखी पडला आणि सर्व देश हळहळला. वेदना व्यक्त केल्या जात आहेत, शोक व्यक्त केला जात आहे.  मयत विद्याथ्र्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत सुद्धा मिळण्याचे समोर आहे. या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतरसुद्धा गेलेला जीव परत येणार आहे? का हा मोठा प्रश्न आहे. मुळात आमचे भारतीय विद्यार्थी विविध देशांमध्ये एमबीबीएस पूर्ण करण्यासाठी  जातातच का? यावर सुद्धा आजच्या तारखेत चिंतन-मंथन आणि त्यावर उपाययोजना करणे आज काळाची गरज आहे. यासाठी देशातील उच्च शिक्षण  आता तरी थोडी लाज वाटायला हवी. त्यांनी पाऊले उचलायला हवीत. यावर तोडगा काढायला हवा. केवळ अगोदरच पैसेवाले असलेल्या लोकांच्या खासगी शिक्षण संस्था आणखी पैशावाल्या करायच्या.  त्यासाठी का काम करायचे. यावर चर्चा सुद्धा शिक्षण विभागाने गंभीर विचार करणे आज काळाची गरज आहे. 

आज  जगभरात  ताकदवर   नेता म्हणून संबोधले जाणारे भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगासमोर आले आहेत. नरेंद्र मोदींनी मिशन गंगा अंतर्गत युक्रेनमधील विद्याथ्र्यांना भारतात आणले. त्यांच्याशी हितगुज केलं. त्यांच्यासोबत मुलाखत केली. ह्या सगळ्या गोष्टी घडत आहेत. अशा वेळेस अव्वाच्या सव्वा खाजगी शुल्क आकारणा:या या खासगी शिक्षण संस्थांना आवर घालून वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त करतील का? अशी अशा आता माननीय पंतप्रधानांकडून देशवासीयांना आहे. की युद्ध सुरू झाले, धुरळा उठला, धूळ उठली, प्रश्न समोर आले, त्यावर चर्चा झाल्या, वृत्तवाहिन्यांनी विश्लेषण केले, मोठमोठ्या वृत्तपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरले, युद्ध संपल्यावर पुन्हा अगदी शांत झाले. यावेळीतरी असे व्हायला नको. शिक्षण क्षेत्रातील आव्वाच्या सव्वा शुल्काला कुठेतरी आवर घालायचं काम भारत सरकारने, शिक्षण विभागाने आणि प्रत्येक राज्यांनी करणे आज काळाची गरज आहे. तरच आपण काहीतरी भल-भलं करीत आहोत, असे म्हणता येईल....

संजय भगवानराव निकस पाटील,

संपर्क- ९४०५६६५५९९

लेखक साप्ताहिक विदर्भदूत व सा. शिवप्रतिष्ठानचे मुख्य संपादक आहेत.